काठमाडौं ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको जाहेरी तामेलीमा राखिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको रायअनुसार रोकिएको हो। वकिल कार्यालयले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको ‘भदौ २३–२४ घटना छानबिन आयोग’ले नै उक्त विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने भएकाले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रहरी–सरकारी वकिलबीच छलफलपछि निर्णय
परिसरले जाहेरी अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय मागेको थियो।
छलफलपछि बहुमतको निष्कर्ष रह्यो—
यदि जाहेरी दर्ता गरेर ओली र लेखकविरुद्ध कारबाही अघि बढाइयो भने, बालेन र सुदनविरुद्ध पनि समान प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले राजनीतिक तापक्रम बढाएर आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा असर पुर्याउन सक्छ।
त्यसपछि जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भयो।
सरकारी वकिल कार्यालयको रायअनुसार प्रहरी परिसरले उक्त निर्णय प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई जानकारी गराइसकेको छ।
गृहमन्त्रीको दबाब र कानूनी सिमाना
गृहमन्त्री अर्यालले केही हप्ता अघि नै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीसँग भेटेर ओली–लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय दुवैको राय सुनेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्पूर्ण विवरण बुझाइन्।
कार्कीले “चुनावी वातावरण बिग्रने खतरा” भन्दै जाहेरी तत्काल तामेलीमा राख्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ।
राजनीतिक सन्तुलनको खोजीमा सरकार
सरकारको हालको प्राथमिकता आगामी निर्वाचनलाई सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्नु रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्की नजिकका स्रोतहरूका अनुसार, ओली–लेखकविरुद्ध कारबाहीमा गएमा एमाले र कांग्रेस दुवै पक्ष असन्तुष्ट भई चुनाव नै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सुदन र बालेनविरुद्धको जाहेरी पनि रोकियो
ओली–लेखकविरुद्धको जाहेरी रोकिएपछि, स्वाभाविक रूपमा बालेन र सुदनविरुद्धको जाहेरी पनि तामेलीमा राखिएको हो।
स्रोतका अनुसार, जाहेरीमा उल्लेख प्रमाणहरू पर्याप्त नदेखिएका र केही अभियुक्तहरू स्वयं घटनास्थलमा रहेको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएपछि मामला जटिल बनेको छ।
ओली र लेखकविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सरकारको प्रारम्भिक संकेतपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग उठेको थियो।
तर, अन्ततः सरकार र कानूनी संयन्त्र दुवैले राजनीतिक स्थिरता र आगामी निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिँदै विषयलाई तामेलीमा राख्ने बाटो रोजेका छन्।
